71 खंडपीठों ने किया मामलों का निराकरण
ग्वालियर : कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार मौजूदा साल की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत शनिवार को आयोजित हुई। जिले में जिला मुख्यालय ग्वालियर पर जिला न्यायालय, कुटुबं न्यायालय,श्रम न्यायालय, रेलवे न्यायालय व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। साथ ही सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में भी लोक अदलात आयोजित की गई।
ग्वालियर जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए गठित 71 खंडपीठों ने 8 हजार 189 मामलों में राजीनामा कराकर आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया गया और 31 करोड 76 लाख 75 हजार से ज्यादा राशि के अवार्ड पारित किए गए। नेशनल लोक अदालत से जिले में 10 हजार 945 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया।
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संरक्षक मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर श्री न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ ने उच्च न्यायालय जबलपुर से वर्चुअल रुप से किया। जिला मुख्यालय ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर श्री पी सी गुप्ता द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।
इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एवं नेशनल लोक अदालत समन्वयक श्री प्रमोद कुमार सिंह,सचिव उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ श्री महेश गोयल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशीष दवंडे, समस्त जिला न्यायाधीश,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नितिन कुमार मुजाल्दा, जिला रजिस्ट्रार श्री अमित मालवीय,नगर निगम मजिस्ट्रेट श्री धर्म कुमार सहित समस्त व्यवहार न्यायाधीश,जिला विधिक सहायता अधिकारी,प्रशासनिक एवं उप प्रशासनिक अधिकारी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल (न्याय रक्षक), अधिवक्ता गण, सुलहकर्ता सदस्य,पैरा लीगल ववालेंटियर्स (अधिकार मित्र) ,जिला न्यायालय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ के पश्चात प्रधान जिला न्यायाधीश पी सी गुप्ता ने नवनियुक्त पैरालीगल वालेंटियर्स (अधिकार मित्रों) को संबोधित करते हुये नेशनल लोक अदालत व समाज के आम व्यक्तियों तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में उनकी भूमिका के संबध में मार्गदर्शन भी प्रदान किया। सिविल जज उपमा भार्गव के न्यायालय से 20 साल से चल रहा सिविल विवाद समझौते में निराकृत कराया गया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा ने बताया कि निराकृत किए गए मामलों में न्यायालयों में लंबित 1707 मामलों में लगभग 23 करोड 95 लाख 04 हजार 32 की राशि के अवॉर्ड पारित हुए। इसके अलावा बैंक, नगरपालिका, विद्युत के 6 हजार 475 पूर्ववाद प्रकरणों में 7 करोड 81 लाख 71 हजार से अधिक की राशि लोक अदालत के माध्यम से वसूल की गई। निराकृत प्रकरणों में मोटर दुर्घटना के 242, चैक बाउंस के 337 , आपराधिक 624 , वैवाहिक 58, सिविल 150 , विद्युत के 188 प्रकरण,श्रम विभाग के 06 प्रकरण सम्मिलित रहे। इस बार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (प्रधान न्यायाधीश संवर्ग) द्वारा भी 22 मामले निराकृत किये गये। जिनमें 74 लाख 70 हजार 130 के अवार्ड पारित हुए।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने वाले पक्षकारों को वन विभाग के सौजन्य से न्याय वृक्ष के रूप में लगभग 500 छायादार,फूल एवं फलदार पौधे भी वितरित कराये गए।
20 साल बाद सुलझा पारिवारिक संपत्ति विवाद, तीसरी पीढ़ी को मिला न्याय
ग्वालियर जिला न्यायालय में एक पारिवारिक संपत्ति विवाद 20 साल बाद समझौते में निराकृत हुआ। जिसमें पारिवारिक संपत्ति में दावा करने वाले पक्षकारों को बीस वर्ष तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी हक नहीं मिला और मामले में उनकी तीसरी पीढ़ी वारिस के रूप में पक्षकार बन गयी। उक्त मामला नेशनल लोक अदालत में व्यवहार न्यायाधीश सुश्री उपमा भार्गव की खंडपीठ में आपसी सुलह से प्रेम व सौहार्द पूर्ण तरीके से निराकरण हो गया।19 नवंबर वर्ष 2004 को संस्थित किये गये उक्त पारिवारिक विवाद कुसुमलता बनाम दीपिका का निदान दिसंबर 2024 में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री पी सी गुप्ता के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत में किया गया।उक्त मामले में मूल पक्षकारों की मृत्यु हो गयी थी तथा उनकी दूसरी पीढ़ी भी निराकरण पर नहीं पहुंची थी। किन्तु नेशनल लोक अदालत में मामला निराकृत होने से यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायालय में कानूनी लड़ाई के समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली एक बेहतर विकल्प है।
