प्रदेश में पुलिस की दक्षता और गुणवत्ता बढ़ाने पर हो रहा कार्य,एयर एम्बूलेंस सुविधा की विशेष पहल, चुनाव में भी उपलब्ध थीं सेवाएं

मध्यप्रदेश में लोकसभा निर्वाचन में एयर एम्बूलेंस उपलब्ध करवाई, देश में अनूठा उदाहरण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार लोगों और दुर्घटनाओं का शिकार हुए नागरिकों को एयर लिफ्ट कर समय पर उपचार दिलवाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके अंतर्गत पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है। अब दूरस्थ अंचल के नागरिक भी इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन में भी इस सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। मीडिया के मित्र इस बात को प्रचारित कर सकते हैं कि किस तरह देश में सिर्फ मध्यप्रदेश ने एयर एम्बूलेंस की यह सुविधा चुनाव के प्रत्येक चरण में आकस्मिक स्थिति के लिए उपलब्ध करवाई। यह अनूठा उदाहरण है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बाधाएं दूर हुईं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन-बेतवा परियोजना प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। परियोजना के अमल में वन भूमि के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। परियोजना से संबंधित टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसी तरह प्रदेश के पश्चिमी अंचल को लाभान्वित करने वाली पार्वती-काली सिंध-चंबल परियोजना का 20 वर्ष से उलझा मसला हल हो गया है। राजस्थान और मध्यप्रदेश को 35-35 हजार करोड़ रूपए की राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी।

उद्योग क्षेत्र में भी आगे

प्रदेश में सीहोर जिले में एथेन क्रैकर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस परियोजना से 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जीएसटी कलेक्शन में मध्यप्रदेश में बीते साल से 26 फीसदी ज्यादा कलेक्शन अर्जित किया है। कुल 19 हजार 91 करोड़ रूपए की राशि कलेक्ट हुई है। अप्रैल महीने में जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में मध्यप्रदेश देश में अव्वल रहा। प्रदेश में सबसे अधिक खनिज ब्लॉक नीलाम हुए और मध्यप्रदेश देश में अव्वल आया। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग की गई तो मध्यप्रदेश को लीडर के रूप में पुरस्कृत किया गया।

बहनों का कल्याण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिला कल्याण के अंतर्गत लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजना निरंतर क्रियान्वित है। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए लगभग 46 लाख बहनों के खातों में 118 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई है। बहनों को मात्र 450 रूपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है।

शिक्षा और स्टार्टअप में आगे प्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना से जुड़े कार्यों और अन्य विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में विद्यार्थियों की सकल नामांकन दर मध्यप्रदेश में बेहतर रही। प्रदेश में शासकीय सेवाओं के लिए चुने गए करीब 11 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

जल संवर्धन कार्यों का बेहतरीन क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि यह अभियान 5 जून पर्यावरण दिवस से प्रारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 30 हजार 125 कार्य हो रहे है। इनमें से 2 हजार से अधिक कार्य पूरे हो गए हैं। गाद निकालने के 4557 और जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के 7957 कार्य किए जा रहे हैं। घाट निर्माण के 559 कार्य भी इनमें शामिल है। प्रदेश की 5 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में 10 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे। नगरीय क्षेत्रों में भी अभियान संचालित है। नागरिकों की व्यापक भागीदारी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में नागरिक पौधे लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उन्होंने जबलपुर में गढ़ा स्थित पुरानी बावड़ी और संग्राम सागर में हुए जल संरक्षण के अच्छे कार्यों को स्वयं जाकर देखा है। जब यहां जल पीकर देखा तो अनुभव हुआ कि कार्य अच्छे हो रहे हैं। प्रकृति से हमारा गहरा तादात्म्य है। हमने पर्याप्त धनराशि देकर अभियान में जनभागीदारी सुनिश्चित की है, निरंतर मॉनीटरिंग भी की जा रही है।

संस्कृति के क्षेत्र में अभिनव कार्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्कृति के क्षेत्र में हुए विशेष कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में हर जिले में पुलिस बैंड का गठन करने की पहल की गई है। संगीत हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्वालियर में ताल दरबार के आयोजन में प्रदेश के करीब 1300 कला साधकों ने वंदे मातरम की धुन बजाकर वर्ल्ड रिकार्ड बनाया। इसी तरह खजुराहो में 50 वें नृत्य समारोह में 1484 कथक कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर विश्व रिकार्ड बनाया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने चुने, उनमें देवास के सिविल लाइन्स थाने का भी चयन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि अशोकनगर जिले के चंदेरी के ग्राम प्राणपुर में राष्ट्र के पहले क्राफ्ट हैण्डलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण हुआ है। परीबाजार भोपाल में प्राचीन इमारत गोलघर को आकर्षक स्वरूप दिया गया है। यहां प्राचीन कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहल की गई है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड देश के बेस्ट टूरिज्म बोर्ड के रूप में सम्मानित हुआ है।

नहीं होगी पेड़ों की अकाल मृत्यु

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति राज्य सरकार गंभीर है। हाल ही में एक समाचार पत्र में पेड़ों के कटने से जुड़ी खबर आई थी। इस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ ही नहीं है। किसी पेड़ की अकाल मृत्यु नहीं होने दी जाएगी। किसी योजना के लिए या निर्माण के लिए पेड़ हटाना ही पड़ा तो वैज्ञानिक ढंग से उसे शिफ्ट करने और अन्यत्र ट्रांसप्लांट पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नागरिकों की परस्पर सद्भावना का एक विशेष उदाहरण हालही में उज्जैन में देखने को मिला जहां आम रास्ता चौड़ा करने के लिए नागरिकों ने स्वेच्छा से धर्म स्थलों को हटाने का कार्य किया। यह एक विशेष मॉडल माना जा सकता है।

आईआईटी इंदौर का रिसर्च सेंटर खुला

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आईआईटी इंदौर कर रिसर्च सेंटर उज्जैन में प्रारंभ किया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालयों द्वारा विकास के लिए गाँव को गोद लेने के प्रयास किए गए हैं। करीब दो हजार गाँव गोद लिए गए हैं। प्रदेश में साईंस सिटी, वैध शाला और वैदिक घड़ी के प्रारंभ होने के कार्य हुए हैं। प्रदेश के मूर्तिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कला शिविर लगाकर प्रतिमा निर्माण के लिए पत्थर उपलब्ध कराए जाएंगे, इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विभिन्न धार्मिक स्थलों में प्रतिमाओं की स्थापना के लिए जयपुर और अन्य प्रांतों के नगरों पर निर्भर रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इंदौर की कपड़ा मिल के संबंध में दिए गए निर्णय के साथ ही ग्वालियर, रतलाम और उज्जैन की विभिन्न मिलों के लिए राज्य सरकार ने पहल की।

सर्वाधिक लंबी अवधि तक चला गेहूं उपार्जन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 10 मार्च से प्रारंभ गेहूं खरीदी का कार्य जून माह तक चल रहा है। पहले कभी इतनी लंबी अवधि तक गेहूं के उपार्जन का कार्य नहीं चला है। प्रदेश के लगभग 6 लाख किसानों को 2400 रूपए प्रति क्विंटल की राशि देने के साथ ही 125 रूपए की बोनस राशि भी दी जा रही है। प्रदेश में लगभग 50 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी रबी विपणन वर्ष 2024-25 में की जा चुकी है।