मुरैना : युवा, नारी, किसान एवं गरीब कल्याण के लिए जिले में 11 दिसम्बर से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैदानी अमला अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत सर्वे दल कैम्प से पहले घर-घर संपर्क करें, उसके बाद कैम्प में आकर हितग्राही वार योजना सहित पोर्टल पर अंकित करें।
यह निर्देश कलेक्टर अंकित अस्थाना ने गुरूवार को जौरा विकासखण्ड के ग्राम मुंद्रावजा और निटहरा में कैम्पों का औचक निरीक्षण करते समय खण्ड स्तर के अधिकारियों को दिये। इस दौरान कई अधिकारियों की लापरवाही पाई गई। जिसमें कृषि विभाग के आरईओ, समग्र अधिकारी अनुपस्थित पाये गये, उनको तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिये और कृषि विभाग के उप संचालक पीसी पटेल, पीएचई अधिकारी एस.एल. बाथम एवं ऊर्जा विभाग के जिला अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है।
इसके अलावा जौरा विकासखण्ड के बीईओ, बीआरसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कैम्प से पहले घर-घर सर्वे नहीं करने पर जीआरएस सुनील कुशवाह, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 3-3 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये है। भ्रमण के समय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले, तहसीलदार जौरा श्रीमती कल्पना कुशवाह, सरपंच पति हेमेन्द्र सिंह उनके साथ थे। कलेक्टर ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि पात्र हितग्राही को 45 विभागों में 63 योजनाओं में से लाभान्वित करना है।
इसके लिये खण्ड स्तर के अधिकारी कैम्प से पहले घर-घर पहुंचे, उनकी जानकारी रजिस्टर में अंकित करें। कैम्प वाले दिन कम्प्यूटर में ऑनलाइन दर्ज करें। युवा, नारी, किसान तथा गरीब वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करना है एवं उनके हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करना है। इसमें 34 हितग्राही मूलक, 11 लक्ष्य आधारित और 63 अन्य सेवाओं को आम नागरिकों तक सहज रूप से पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की सीएम हेल्पलाइन डेशबोर्ड पर मॉनीटरिंग की जायेगी।
कलेक्टर ने बताया कि अभियान अवधि में शहरी और ग्रामीण अंचलों में शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का निराकरण और पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित कर योजनाओं का लाभ दिया जाना है। आयुष्मान योजना में 70 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के कार्ड बनाये जायेंगे। इस दौरान आयोजित शिविरों का माहौल और उनमें दी जाने वाली सुविधाओं को इस प्रकार से प्रचारित किया जाएगा, ताकि नागरिक स्वयं अपनी इच्छा से शिविर में आयें। अभियान के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य भी किया जाए। इसके अलावा सामाजिक सहायता पेंशन के पात्र हितग्राहियों की पेंशन स्वीकृति का कार्य भी किया जाए। यह प्रयास किया जाए की कोई भी पात्र हितग्राही पेंशन के लाभ से वंचित न रहे।
