ग्वालियर जिले में भी 15 नवम्बर से राजस्व महाअभियान 3.0 शुरू हुआ है, जो 15 दिसम्बर तक चलेगा। इस अभियान के माध्यम से राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों को ठीक करने का काम प्रमुखता से किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों एवं सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों व आरआई-पटवारियों को अभियान के दौरान गुणवत्ता के साथ राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को राजस्व महाअभियान के तहत अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार भितरवार क्षेत्र मे पहुँची इस दौरान उन्होंने विभिन्न ग्रामों में अभियान के तहत प्रकरणों का निराकरण कराया। साथ ही भितरवार में अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की समीक्षा भी की। एसडीएम लश्कर श्री नरेन्द्र बाबू ने राजस्व अधिकारियों की टीम के साथ गोले का मंदिर क्षेत्र में पहुँचकर जमीन का सीमांकन कराया। इस जमीन पर आरोग्यधाम का अस्पताल प्रस्तावित है। इसी तरह जिले के अन्य एसडीएम व राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिये पहुँचे।
राजस्व महाअभियान के दौरान शेष किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री और ई-केवायसी व डीबीटी का काम प्रमुखता से किया जा रहा है। किसानों को बताया गया है कि अगले दिसम्बर माह से उन्हीं किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, जिनकी फॉर्मर रजिस्ट्री होगी। इसलिए वे अपनी फॉर्मर आईडी अवश्य बनवा लें। साथ ही पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवायसी, भू-लेख रिकॉर्ड की आधार से लिंकिंग एवं बैंक खाते से आधार लिंक कराकर डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) का काम भी अभियान के दौरान प्रमुखता से हो रहा है।
फ़ार्मर रजिस्ट्री एक वेब-आधारित ऐप्लिकेशन है जिसमें खेतों और किसानों से जुड़ी जानकारी होती है। कृषक स्वयं भी भारत सरकार के पीएम किसान पोर्टल mpfr.agristack.gov.in के माध्यम से अपनी फॉर्मर आईडी बनवा सकते हैं। साथ ही पटवारी के माध्यम से फॉर्मर आईडी बनवाई जा सकती है। इसी तरह कृषक भू-अभिलेख पोर्टल पर पब्लिक यूजर मॉड्यूल अथवा पटवारी मॉड्यूल के माध्यम से किसानों के आधार लिंकिंग का कार्य कराया जा सकता है।
प्रमुखता से हो रहा है परंपरागत रास्ते खुलवाने का काम
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने निर्देश दिए हैं कि इस बार के राजस्व महाअभियान के दौरान परंपरागत रास्तों के विवादों का निराकरण प्रमुखता से किया जाए। सभी राजस्व अधिकारी धारा-131 के तहत प्रकरण दर्ज कर राजस्व संबंधी विवादों का निराकरण करें। साथ ही जल निकासी इत्यादि से संबंधित विवादों का भी अभियान के दौरान समाधान करें।
नामांतरण, बटवारा, सीमांकन व अभिलेख दुरुस्ती का काम भी प्रमुखता से करें
राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत नामांतरण, बटवारा व सीमांकन प्रकरणों को आरसीएमएस में दर्ज किया जा रहा है। इन प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर निराकरण किया जायेगा। अभियान के दौरान अभिलेख दुरुस्ती, स्वामित्व योजना एवं शतप्रतिशत पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ने का काम भी प्रमुखता से हो रहा है।
