ग्वालियर : जिला पंजीयन कार्यालय के सामने ओहदपुर के सर्वे क्रमांक 200 की शासकीय जमीन पर किये गये अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में भी इस जमीन को शासकीय माना गया है।
तहसीलदार सिटीसेंटर अनिल राघव ने इस सरकारी जमीन पर बनी दुकानों व भवन को खाली कराने के लिए सोमवार को मौके पर पहुंच कर मुनादी की और दुकानदारों को अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने इस दौरान स्पष्ट किया कि यदि शासकीय जमीन पर बनी दुकानों व भवन को खाली नहीं किया गया तो वैधानिक कार्रवाई करते हुए भवन व दुकानें खाली कराई जायेंगी। श्री राघव ने बताया कि इस शासकीय जमीन पर बनी दुकानों को 18 नवंबर को सांयकाल 5 बजे तक खाली करने के लिए नोटिस दिए गए थे।
