कलेक्टर श्रीमती चौहान द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर विकास विवेक कुमार को जिला पंचायत के सीईओ की हैसियत से शासन व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्यों के साथ-साथ नोडल अधिकारी महिला बाल विकास, आदिम जाति कल्याण, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, मत्स्य, सहकारिता, पशुपालन, जल संसाधन, लोक निर्माण व पीआईयू विभाग सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण और एनएएचआई के नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा है। साथ ही सामाजिक न्याय विभाग की संस्थाओं, जन अभियान परिषद, सभी प्रकार के राहत कार्य, जिला पर्यटन विकास परिषद, संबल योजना, जिला योजना एवं सांख्यिकी, 10 लाख से अधिक लागत के अधोसंरचना वाले विकास कार्यों के समन्वय, वृक्षारोपण, समाधान ऑनलाइन, कमिश्नर व कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री की घोषणाओं का पालन सहित अन्य कार्य सौंपे गए हैं।
अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार को राजस्व न्यायालयों द्वारा शासकीय भूमि के निजी नाम करने संबंधी प्रकरणों की समीक्षा व शासकीय भूमि को सुरक्षित रखने संबंधी कार्रवाई, इससे संबंधित प्रकरणों की सक्षम न्यायालय में अपील, निगरानी व पुनरीक्षण कार्य सौंपा गया है। साथ ही राजस्व अनुविभाग लश्कर, डबरा व भितरवार के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाने, पुराने राजस्व मामलों में पारित आदेशों पर अमल, भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रकरणों की अपील, निगरानी, पुनरीक्षण, नजूल संबंधी कार्य अर्थात शासकीय भूमि आवंटन, नजूल सर्वे कार्य के प्रस्ताव तैयार करना, एक लाख रूपए तक की सीमा की प्रशासकीय स्वीकृति व वित्तीय अधिकार, आयुक्त ग्वालियर संभाग से प्राप्त विभागीय जांच प्रकरणों के जांच अधिकारी, मजरा-टोला घोषित करना, जिला कोषालय गोरखी व मोतीमहल के कार्य की निगरानी, नोडल अधिकारी भू-अभिलेख, भू-प्रबंधन, टीएल, सूचना का अधिकार इत्यादि, सीएस तथा सीएम मॉनीटरिंग सहित अन्य कार्य सौंपे गए हैं।
नवागत अपर कलेक्टर कुमार सत्यम को राजस्व अनुविभाग घाटीगांव, मुरार व झांसी रोड़ के प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही राजस्व न्यायालयों द्वारा शासकीय भूमि के निजी नाम करने संबंधी प्रकरणों की समीक्षा व शासकीय भूमि को सुरक्षित रखने संबंधी कार्रवाई, इससे संबंधित प्रकरणों की सक्षम न्यायालय में अपील, निगरानी व पुनरीक्षण कार्य सौंपा गया है। शासकीय भूमि से संबंधित प्रकरणों के शासन हित संरक्षण के समीक्षक अधिकारी, आबकारी संबंधी न्यायालयीन प्रकरण, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 50 हजार एवं सभी प्रकार के प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारों के तहत एक लाख रूपए तक की सीमा की स्वीकृति के अधिकार, नोडल अधिकारी स्थापना, नजारत शाखा, खनिज शाखा, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति, मेडीकल कॉलेज के कार्यों में समन्वय, वन विभाग के कार्यों में समन्वय, फायर अनुज्ञप्ति सम्पूर्ण जिला, एलपीजी सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग व मिट्टी के तेल की कालाबाजारी पर रोक, आवश्यक वस्तु अधिनियम, मेला प्राधिकरण से समन्वय, औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्यों में समन्वय, ई-ऑफिस संबंधी कार्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की अपीलों का निराकरण इत्यादि कार्य सौंपे गए हैं।
अपर कलेक्टर टी एन सिंह को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के रूप में न्यायिक, अर्द्धन्यायिक व अन्य प्रशासनिक कार्य एवं संबंधित थानों से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही राजस्व अनुविभाग ग्वालियर सिटी व ग्वालियर ग्रामीण का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इनसे संबंधित सभी राजस्व कार्यों का संपादन कराना होगा। इसके अलावा एक लाख रूपए तक के वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। नजूल संबंधी कार्य भी इन्हें सौंपे गए हैं। नोडल अधिकारी ग्वालियर डवलपमेंट प्लान की जिम्मेदारी भी दी गई है। साथ ही एयर फोर्स, थल सेना, बीएसएएफ, सीआरपीएफ से संबंधित विषयों पर समन्वय, जिला सैनिक कल्याण शाखा, होमगार्ड, एनडीआरएफ, प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा, नोडल अधिकारी, आबकारी, परिवहन, माइक्रो फायनेंस, चिटफंड, सत्कार, खाद्य इत्यादि लोक सेवा प्रबंधन शाखा, शस्त्र लायसेंस शाखा, नवीन आर्म्स डीलर लायसेंस, विस्फोटक अधिनियम, आयुध अधिनियम, रेलवे से समन्वय, पुरातत्व संबंधी कार्य, दूरसंचार सेवा, शहरी यातायात व्यवस्था, चरित्र सत्यापन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग से समन्वय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय से समन्वय, जेसी मिल की जमीन के बदले श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान संबंधी कार्रवाई, माफी मंदिर व मस्जिद इत्यादि पूजा घरों से लगी भूमि का बेसिक डाटा व्यवस्थित करना, सामान्य निर्वाचन व स्थानीय निर्वाचन की समस्त नस्तियों का परीक्षण कर प्रस्तुत करना इत्यादि कार्य शामिल हैं।
